मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय प्रशासनावर भडकले ....

            मुंबई - सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनातील अधिकारी चालढकल करत आहेत. अधिकारी सरकारचे ऐकत नाहीत, अशी स्पष्ट कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रियही प्रशासनावर भडकले आहेत. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या सचिवांनी यापुढे दक्ष राहण्याचे आदेश क्षत्रिय यांनी 6 नोव्हेंबर रोजी जारी केले आहेत. 


                  देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारला 31 ऑक्टोबर रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. एक वर्षातील अनुभवावरून प्रशासनातील 70 टक्के अधिकारी सरकारचे ऐकत नाहीत आणि सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करत नसल्याची कबुली मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे दिली होती. मुख्यमंत्र्यांचा हा अनुभव असताना राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनादेखील प्रशासनातील ढिम्मपणा लक्षात आला आहे. पावसाळी अधिवेशनात सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करताना केल्या जाणार्‍या कार्यवाहीबाबत प्रशासन उदासीन असल्याचे क्षत्रिय यांना दिसून आले आहे.

                        मंत्रालयीन विभागाकडून महाराष्ट्र विधानसभा आश्वासन समितीकडे सादर केलेल्या माहितीमध्ये नेमके कोणते आश्वासन शासनाने दिले, त्यावर विभागाने काय कार्यवाही केली याबाबत सर्वसमावेशक आणि पूर्ण माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे संबंधित आश्वासनांची पूर्तता शासनाने कशाप्रकारे आणि किती कालावधीत केली याची वस्तुनिष्ठ माहिती समितीला उपलब्ध होत नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून, आश्वासन समितीच्या कामकाजात प्रशासनाकडून अडथळा निर्माण होत आहे. या संदर्भातील नाराजी विधिमंडळ सचिवालयानेही व्यक्त केली आहे. या संदर्भातील सूचना वेळोवेळी सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत, तरीही प्रशासनाकडून त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे दिसून आल्याचे मुख्य सचिवांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, प्रशासनाच्या कार्यवाहीवर आता त्या त्या विभागांच्या सचिवांनी लक्ष द्यावे आणि आपला कारभार सुधारावा अशा शब्दांत मुख्य सचिव क्षत्रिय यांनी सर्व विभागांच्या सचिवांना खडसावले आहे.

आश्वासनांच्या पूर्ततेत कार्यवाहीचा अभाव 

            विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात शासनाच्या वतीने दिलेली आश्वासने, वचने आणि हमी यांची पूर्तता 90 दिवसांच्या ठराविक मुदतीत आणि पूर्णपणे झाली किंवा नाहीत याबाबतची तपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा आश्वासन समिती अस्तित्वात आहे. विधिमंडळाच्या सभागृहात शासनाच्या वतीने मंत्री, राज्यमंत्री आश्वासने देतात. याची अंमलबजावणी करण्याची शासनाची वैधानिक जबाबदारी आहे. परंतु मंत्रालयीन विभागाकडून आश्वासनांची पूर्तता करताना कार्यवाहीचा अभाव असल्याचे आश्वासन समितीच्या निदर्शनास आले आहे 
Share on Google Plus

About

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment